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राजस्थान सरकार की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने तथा इन केन्द्रों के लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 600 पदों के सृजन की मंजूरी दी है।

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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने तथा इन केन्द्रों के लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300-300 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इस प्रकार श्री गहलोत ने प्रत्येक उप केन्द्र के लिए पशुधन सहायक तथा जलधारी के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री ने आगामी 5 साल में राज्य में 1500 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। इसके दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में तथा वर्ष 2020-21 में 200 पंचायतों में ये उप केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पशुपालकों को पंचायत स्तर तक पशुधन के उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

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वहीं सीएम गहलोत ने प्रदेश में 48 नए न्यायालय खोलने तथा इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अशोक गहलोत ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने जालौर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवां, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीम का थाना तथा गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है।

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